उद्योग व्यापार बर्बाद करके, महंगाई बढ़ाने के बाद जीएसटी घटाया
कांग्रेस ने पहले ही कहा था जीएसटी देश की जनता पर आपदा है
रायपुर : नवरात्र के पहले दिन से देश भर में जीएसटी 2.0 लागू हो जाएगा. उद्योग संगठनों ने इसका स्वागत किया है लेकिन मुख्य विपक्षी दल को यह रास नहीं आ रहा. छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि देश के व्यापार उद्योग को तबाह करने के बाद मंहगाई बढ़ाने के बाद मोदी सरकार ने जीएसटी के दो स्लैब में परिवर्तन किया है। 28 और 12 प्रतिशत का स्लैब खत्म किया है लेकिन 40 प्रतिशत का नया स्लैब जीएसटी में एड कर दिए। राहुल गांधी जी ने पहले ही कहा था कि जीएसटी को वापस लेना ही पड़ेगा आज राहुल गांधी जी की बात सत्य हुई मोदी सरकार के द्वारा लगाएगी अनियमित जीएसटी जनता के लिए गब्बर सिंग टैक्स था अभी और जीएसटी में बदलाव की आवश्यकता है, दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत जीएसटी ज्यादा है. 1 जुलाई 2017 बिना तैयारी के त्रुटिपूर्ण कर प्रणाली को आधी रात घंटा बजाकर जिस जीएसटी को आर्थिक आजादी बताए मोदी सरकार ने उस पर अब यू-टर्न ले लिया है. आरंभ से ही पूरी प्रक्रिया पर कांग्रेस के लगातार जो आरोप थे वे प्रमाणित हो गए हैं.
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि आम जनता से टैक्स वसूली में भाजपा की सरकारें अंग्रेजों से भी ज्यादा बेरहम हैं, केवल जीएसटी से ही नरेंद्र मोदी सरकार ने विगत 8 वर्षों में 118 लाख करोड़ वसूले हैं, ये भाजपा का टूलकिट है, पहले टैक्स फ्री आइटम पर भी 5, 12 और 28 प्रतिशत टैक्स लगा दो, फिर 8 साल बाद 5 और 18 प्रतिशत करके अहसान जताओ. मोदी सरकार ने अब स्वीकार किया है कि जीएसटी 1.0 अन्यायपूर्ण गब्बर सिंह टैक्स था, जीएसटी 2.0 में भी मोदी सरकार ने कृषि सेक्टर की 35 से अधिक वस्तुओं पर जीएसटी लगाया है, पैट्रोल, डीजल और लिकर अब भी जीएसटी के दायरे से बाहर VAT में है, 28 प्रतिशत का भारी भरकम जीएसटी स्लैब दुनिया में कहीं और नहीं है, किराना पर 12 नहीं 5 प्रतिशत लगना चाहिए ये समझने 8 साल बाद के बाद अब होश आया, फिर भी नहीं सुधरे 40 प्रतिशत का नया स्लैब ले आए. सरकार ने लोकप्रिय SUV गाड़ियों पर 40 प्रतिशत जीएसटी लगा दिया है, सभी लोकप्रिय छोटे SUV 1200 CC से अधिक के हैं, 45 हजार करोड़ प्रतिवर्ष से अधिक वसूली होगी. जीएसटी 2.0 में भी जीरो रेटेड, नील रेटेड के अलावा सोने-चांदी पर 3 प्रतिशत, दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर 5 प्रतिशत, 18 प्रतिशत के साथ 40 प्रतिशत का भी स्लैब भी रहेगा, मोदी सरकार के द्वारा 22 सितंबर 2025 से केवल 2 जीएसटी स्लैब का दावा झूठा है.
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जीएसटी लागू करने के दौरान जिस प्रकार से मोदी भाजपा की सरकार ने जो बड़े-बड़े दावे किए थे देश में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में एकरूपता और सस्ती होने की बात कही गई थी वह कहीं पर नजर नहीं आई. मोदी सरकार की गलत नीतियों के चलते देश में महंगाई चरम सीमा पर है. लोग रोजगार के संकट से जूझ रहे हैं. व्यापार-व्यवसाय तबाह हो गया, जीएसटी लगने के बाद एक चलता-फिरता देश आज स्थिर हो गया है. अर्थव्यवस्था गर्त पर चली गई है। सरकारी कंपनियां बिक रही है। लोग महंगाई से परेशान हैं.
