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बस्तर के विकास के लिए 187 करोड़ की मेगा योजना तैयार

बस्तर संभाग के 7 जिलों के समग्र उत्थान के लिए 126.55 करोड़ रुपए की परियोजनाएं स्वीकृत

66.95 प्रतिशत जनजातीय आबादी के जीवन स्तर को सुधारने और संवारने के लिए चहुंमुखी विकास का खाका

रायपुर, 18 नवंबर 2026 : छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग को एक मॉडल जनजातीय क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए सरकार ने व्यापक विकास और कल्याणकारी योजनाओं का खाका तैयार किया है। संभाग के सात जिलों-बस्तर, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा के समग्र उत्थान के लिए कुल 187.43 करोड़ रुपए की कार्ययोजना बनाई गई है, जिसमें से 126.55 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। इस महत्वाकांक्षी पहल का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र की 66.95 प्रतिशत जनजातीय आबादी (जो 20.69 लाख से अधिक है) के जीवन स्तर में सुधार लाना और उनकी समृद्ध सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करना है।

बुनियादी ढांचा और वन अधिकारों का सशक्तिकरण

      बस्तर संभाग के 461 गांवों को ऑन-ग्रिड बिजली से जोड़ने के लिए 435 करोड़ रुपए की परियोजना (प्रथम चरण यानी वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 85 करोड़ रुपए) को लोक लेखा समिति द्वारा मंजूरी दी गई है, जिससे बिजली आपूर्ति सुव्यवस्थित होगी। वन अधिकार के लिए संभाग के 160 गांवों में सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 16 करोड़ रुपए स्वीकृत कर राशि राज्य को हस्तांतरित कर दी गई है। अबूझमाड़िया समुदाय  बस्तर-नारायणपुर क्षेत्र की विशेष रूप से विशेष पिछड़ी जनजातीय समूह अबूझमाड़िया समुदाय के पर्यावास अधिकारों की मान्यता के लिए 1.65 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास

   कुपोषण प्रभावित पीव्हीटीजी क्षेत्रों में 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल के लिए सामुदायिक प्रबंधित क्रेच स्थापित करने हेतु 7.15 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में सिकलसेल रोग के लिए 5 करोड़ रुपए की लागत से श्सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंसश् बनाने और आईसीएमआर-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च के सहयोग से मलेरिया व टीबी उन्मूलन मिशन चलाने की योजना है। प्राथमिक स्कूलों और बालवाड़ियों में गोंडी, हल्बी, भतरी, धुरवी और दोरली जैसी स्थानीय जनजातीय भाषाओं में बहुभाषी शिक्षा सामग्री विकसित करने के लिए 6.75 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। वयस्कों को डिजिटल और वित्तीय साक्षरता देने के लिए उल्लास कार्यक्रम के तहत 1 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है।

आजीविका और स्थानीय उद्यमिता (क्लस्टर विकास)

      स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए वनोपज और कृषि आधारित क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। इमली प्रसंस्करण क्लस्टर के लिए बस्तर और नारायणपुर (2.50 करोड़ रुपए), महुआ क्लस्टर के लिए बीजापुर व बस्तर (2.50 करोड़ रुपए), चिरौंजी और अन्य उत्पाद के लिए सुकमा में आम व छिंद-ताड़ी गुड़ तथा बीजापुर में चिरौंजी क्लस्टर (3.20 करोड़ रुपए), ट्राईफूड पार्क व शिल्प के लिए जगदलपुर में 5 करोड़ रुपए की लागत से ट्राईफूड पार्क और ढोकरा, बांस, काष्ठ व टेराकोटा शिल्प क्लस्टर के लिए 3 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसी प्रकार जगदलपुर-चित्रकोट-कांगेर घाटी कॉरिडोर में इको-टूरिज्म और होमस्टे को बढ़ावा देने के लिए 5 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। जनजातीय युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए जनजातीय उद्यमिता संवर्धन कार्यक्रम (4.58 करोड़ रुपए) के तहत 144 उद्यमों को 75,000 रुपए की सीड मनी दी जा रही है, जिसमें आईआईएम-कोलकाता स्टार्टअप इनक्यूबेशन में सहयोग कर रहा है।

सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और संवर्धन

   देवगुड़ी और पवित्र उपवन के लिए जनजातीय आस्था के केंद्रों (देवगुड़ियों) और पवित्र उपवनों के जीआईएस मानचित्रण और जीर्णाेद्धार के लिए 10 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिसके तहत बस्तर जिले के 22 स्थलों की मैपिंग शुरू हो चुकी है। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा को राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने और यूनेस्को नामांकन के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। साथ ही, ढोकरा शिल्प, बस्तर पाटा वस्त्र, आल-रंगे कपड़े और चपड़ा (लाल चींटी की चटनी) सहित 10 आदिवासी उत्पादों को जीआई टैग दिलाने के लिए 20 लाख रुपए का प्रावधान है। संग्रहालय व कला अकादमी के लिए 6 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में मिनी संग्रहालय बनाने (6 करोड़ रुपए) और बादल अकादमी के सुदृढ़ीकरण के माध्यम से बस्तर की कला, संस्कृति और स्वाभिमान को नई ऊंचाइयां दी जा रही हैं।

     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बस्तर संभाग के विकास के लिए तैयार इस मेगा कार्ययोजना पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा है कि बस्तर का समग्र विकास हमारी सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। हमने यह संकल्प लिया है कि बस्तर अंचल के हर गाँव और हर जनजातीय भाई-बहन तक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं का उजियारा पहुँचे। 187 करोड़ रुपए की यह कार्ययोजना केवल विकास कार्यों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह बस्तर के गौरवशाली अतीत और समृद्ध संस्कृति को सहेजते हुए एक आधुनिक और आत्मनिर्भर भविष्य की मजबूत नींव है। बिजली, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा के साथ-साथ यहाँ की स्थानीय कला, संस्कृति और उद्यमिता को जो नया आयाम दिया जा रहा है, उससे वास्तव में बस्तर एक आदर्श जनजातीय क्षेत्र के रूप में उभरेगा। हमारी सरकार बस्तर के हर नागरिक के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

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