साय सरकार के इस मास्टर स्ट्रोक से कांग्रेस का डिब्बा गोल
रायपुर : छत्तीसगढ़ में 30 अप्रैल को हुई साय कैबिनेट की मीटिंग में सीएम विष्णु देव की अध्यक्षा में मंत्रिमंडल ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिसके बाद कांग्रेस के हाथ लगा एक सियासी मुद्दा हवा में उड़ गया है। साय सरकार ने बर्खास्त 2621 बीएड शिक्षकों को बहाल करने का फैसला किया है। कैबिनेट मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि सभी सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर समायोजितकिए जाएंगे। नवा रायपुर के तूता धरना स्थल में बीते 126 दिनों से बर्खास्त बीएड शिक्षक प्रदर्शन कर रहे थे। इस मुद्दे को कांग्रेस काफी समय से सियासी रंग दे रही थी। तेलीबांधा मरीन ड्राइव में बीएड बर्खास्त शिक्षकों का धरना प्रदर्शन पुलिस के लिए मुसीबत भी बन गया था। इस मुद्दे पर पूर्व शिक्षा मंत्री और रायपुर से सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने कुछ दिनों पहले सीएम को पत्र लिखकर इसके समाधान की मांग की थी। आज ट्वीटर और सोशल मीडिया पर कई नेता इस मुद्दे पर जहां मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं वहीं बीएड बर्खास्त शिक्षक सरकार के इस कदम का स्वागत कर रहे हैं।
अंतर्विभागीय समिति की अनुशंसा अनुसार हटाये गए बी.एड अर्हताधारी 2621 सहायक शिक्षकों को सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) के राज्य में रिक्त 4,422 पदों में समायोजित किया जाएगा। समायोजन गैर विज्ञापित पदों पर किया जाएगा। कला/विज्ञान संकाय से 12वीं उत्तीर्ण सहायक शिक्षकों को निर्धारित अर्हता (12वीं गणित/विज्ञान) पूर्ण करने हेतु 3 वर्ष की अनुमति दी जाएगी साथ ही इन अभ्यर्थियों को प्रयोगशाला कार्य के संबंध में एस.सी.ई.आर.टी. के माध्यम से दो माह का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के शेष 355 अभ्यर्थियों के लिए सांख्येत्तर पदों का सृजन किया जाएगा।
समायोजन के लिए जिलों की प्राथमिकता में पहले राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के जिलों के रिक्त पदों में उसके पश्चात सीमावर्ती जिलों के रिक्त पदों पर तत्पश्चात अन्य जिलों में समायोजन किया जाएगा।
मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश की तकनीकी शिक्षा को सशक्त बनाने और डिजिटल कौशल को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। जिसके तहत नवा रायपुर अटल नगर में State of Art NIELIT की स्थापना के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान NIELIT को 10.023 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
राज्य में NIELIT केन्द्र की स्थापना से छत्तीसगढ़ में तकनीकी शिक्षा, डिजिटल कौशल विकास और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। यह केन्द्र न केवल युवाओं को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा प्रदान करेगा, बल्कि उन्हें रोजगार के नये अवसर प्रदान करेगा। इससे छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी शिक्षा के मानचित्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरेगा।
मंत्रिपरिषद ने रेगहा, बटाई, लीज और डुबान क्षेत्र पर खेती करने वाले किसानों के हित में बड़ा निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ सरकार की कृषक उन्नति योजना का लाभ अब उक्त श्रेणी के किसानों को भी मिलेगा। मंत्रिपरिषद ने बैठक में ‘‘कृषक उन्नति योजना‘‘ के दिशा-निर्देशों में संशोधन करते हुए इसका लाभ प्रदेश के ऐसे उक्त समस्त कृषक जिनसे खरीफ मौसम में सहकारी समिति एवं छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषक विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से धान/धान बीज का उपार्जन किया गया हो, उन्हें आदान सहायता राशि दिए जाने का निर्णय लिया है।
मंत्रिपरिषद की बैठक में सीधी भर्ती 2023 में नियुक्ति उपरांत सेवा समाप्त किये गये 2621 बी.एड. अर्हताधारी सहायक शिक्षकों के हित में महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए उनको अंतर्विभागीय समिति की अनुशंसा अनुसार सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) के पद पर समायोजन करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया है।
