वनवासी कल्याण आश्रम ने किया केन्द्र सरकार का अभिनंद. 2 अप्रैल को लोक सभा में वक्फ बोर्ड के प्रावधानों में सुधार के संदर्भ में चर्चा शुरू हुई और देर रात बिल 288 मतों से पारित हुआ।
रायपुर : वनवासी कल्याण आश्रम ने कुछ समय पूर्व जेपीसी के समक्ष देश भर के विभिन्न स्थानों पर अपना पक्ष रखते हुए ज्ञापन दिएं थे। उसी के कारण जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट में सरकार से यह सिफ़ारिश की कि वक़्फ़ बिल में जनजातियों की ज़मीन की सुरक्षा के प्रावधान करें।
वनवासी कल्याण आश्रम ने गत 15 दिनों के सतत प्रयासों का यह परिणाम है कि कानून एवं अल्पसंख्यक विभाग के माननीय मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने लोक सभा में यह घोषणा की कि जनजातियों की ज़मीन; संविधान की पाँचवी और छठी अनुसूची की जनजाति भूमि वक़्फ़ के दायरे से बाहर रहेगी।
वनवासी कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सत्येंद्र सिंह मे कहा कि जनजातियों की भूमि को सुरक्षित रखने के लिये भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन !