नई दिल्ली। 2013 बैच की तेजतर्रार आईएएस अधिकारी सोनिया मीणा को नर्मदापुरम कलेक्टर पद से तबादला कर दिया गया है। उन्हें अब मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग में अपर सचिव बनाया गया है। उनके तबादले की देशभर में चर्चा है। खासकर राजनीतिक एवं प्रशासनिक गलियारों में। दरअसल सोनिया मीणा को एक तेजतर्रार अफसर माना जाता है। खनन माफिया के विरुद्ध उनकी कार्रवाईयों की काफी प्रशंसा हुई है। ऐसे में उनका तबादला नर्मदापुरम वासियों को भी समझ से परे है। बताया जाता है कि सोनिया मीणा पिता से प्रेरणा लेकर सिविल सेवा में करियर बनाने का संकल्प लिया। 2013 की सिविल सेवा परीक्षा में उन्होंने 36वीं रैंक हासिल कर आईएएस बनीं।
क्या महंगी पड़ी हाईकोर्ट की नाराजगी!
कयास इस बात के भी लगाए जा रहे थे कि क्या सोनिया मीणा को हाईकोर्ट की नाराजगी की वजह से तो नहीं हटाया गया, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक प्रकरण में सुनवाई के दौरान उन्होंने जूनियर अफसर को भेज दिया था, जिस पर उच्च न्यायालय ने नाराजगी जताई थी एवं मुख्य सचिव को कार्रवाई के निर्देश दिए थे. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस जीएस आहलूवालिया ने कहा था कि कलेक्टर नर्मदापुरम का सीधे कोर्ट को पत्र लिखना सही नहीं है और ऐसा करना न्यायालय की गरिमा को कम करने के समान है. कलेक्टर को महाधिवक्ता के माध्यम से आवेदन पेश करना चाहिए.
हालांकि कुछ लोग सोनिया मीणा के तबादले को सामान्य प्रक्रिया बता रहे हैं। अब वजह चाहे जो भी हो सोनिया मीणा प्रदेश की एक सख्त अफसर के रूप में जानी जाती हैं, अपने जिले में वह लोगों के बीच काफी लोकप्रिय रहीं हैं, ऐसे में उनके तबादले से आम जन में निराशा होना स्वाभाविक है. प्रशासनिक गलियारों में नजर रखने वाले कई जानकार उनकी नई नियुक्ति को बेहतर कार्य का परिणाम बताते हुए कद बढ़ने के रूप में देख रहे हैं.
जनवरी 2024 में सोनिया मीणा ने निर्मदापुरम कलेक्टर के रूप में कार्यभार संभाला था. इसके बाद से उन्होंने लगातार जिले का दौरा किया, विभिन्न योजनाओं का लाभ वास्तविक हितग्राहियों तक पहुंचाने के लिए प्रयास किया. लगातार मॉनिटरिंग का असर यह हुआ कि कई योजनाओं में नर्मदापुरम की छवि सुधरी. इससे पहले लोकसभा चुनाव में बेहतर काम की वजह से चुनाव आयोग की तरफ से उनकी तारीफ हुई थी. साथ ही आईएएस अफसर सोनिया मीना को इसे लेकर प्रशंसा पत्र भी सौंपा गया था.