रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत वर्ष 2026-27 के बजट का स्वागत करते हुए इसे छत्तीसगढ़ की जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप, दूरदर्शी और राज्य को समृद्ध बनाने वाला ऐतिहासिक दस्तावेज बताया है। श्री देव ने कहा कि यह बजट समावेशी विकास, क्षेत्रीय संतुलन, मजबूत आधारभूत संरचना, मानव संसाधन विकास, अंतिम छोर तक सेवाओं की उपलब्धता तथा राज्य को निवेश के लिए आकर्षक गंतव्य बनाने पर केंद्रित है। बजट राज्य की नीति को प्रदर्शन में, निवेश को परिणामों में और आकांक्षाओं को प्रत्येक नागरिक के लिए उपलब्धियों में बदलने की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘गारंटी’ को पूरा करने और छत्तीसगढ़ को 2047 तक ‘विकसित राज्य’ बनाने की दिशा में एक सशक्त कदम है।
सरोज पांडे ने कहा, महिला सशक्तिकरण को मिलेगा बढ़ावा
भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. (सुश्री) सरोज पाण्डेय ने प्रदेश सरकार के बजट का स्वागत करते हुए कहा कि कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट में महिलाओं पर भी फोकस करते हुए महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर, उद्यमी और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 8,200 करोड का प्रावधान किया गया है। यह योजना महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। सुश्री पांडेय ने कहा कि प्रदेश सरकार ने एक नई योजना रानी दुर्गावती योजना लायी है। इस योजना के तहत परिवार में बालिका के जन्म पश्चात् बालिका के 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 1.50 लाख रूपये दिये जाएंगे। रानी दुर्गावती योजना के लिए 15 करोड का प्रावधान किया गया है।
भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. (सुश्री) सरोज पाण्डेय ने प्रदेश सरकार के बजट का स्वागत करते हुए कहा कि कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट में महिलाओं पर भी फोकस करते हुए महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर, उद्यमी और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 8,200 करोड का प्रावधान किया गया है। यह योजना महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। सुश्री पांडेय ने कहा कि प्रदेश सरकार ने एक नई योजना रानी दुर्गावती योजना लायी है। इस योजना के तहत परिवार में बालिका के जन्म पश्चात् बालिका के 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 1.50 लाख रूपये दिये जाएंगे। रानी दुर्गावती योजना के लिए 15 करोड का प्रावधान किया गया है।
बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्माण सहित सभी क्षेत्रों में फोकस किया गया है – नारायण चंदेल
रायपुर। विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं वरिष्ठ भाजपा नेता नारायण चंदेल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी द्वारा प्रस्तुत बजट का स्वागत करते हुए कहा है कि यह बजट छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भर, एवं विकसित बनाने वाला बजट है। बजट में हर वर्ग को प्राथमिकता दी गई है। कृषक उन्नति योजना, महतारी वंदन योजना, नए स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल निर्माण, सड़कों का जाल, पुल पुलियों का निर्माण सब 2026-27 के बजट में रखा गया है। शहरी क्षेत्र में 250 और ग्रामीण क्षेत्रों में 500 से अधिक नए आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण का प्रस्ताव है।
यह बजट वास्तव में अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का संकल्प है – बृजमोहन अग्रवाल
रायपुर। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि यह बजट समाज के हर वर्ग महिला, किसान, युवा, मजदूर और गरीब को साथ लेकर चलने वाला है। खाद्यान्न योजना से लेकर महतारी सदन, मेडिकल कॉलेज से लेकर उद्योग और सड़क विकास तक हर क्षेत्र में मजबूत प्रावधान यह साबित करते हैं कि सरकार केवल घोषणाएं नहीं, बल्कि ठोस क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यह बजट विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध छत्तीसगढ़ के निर्माण की ठोस आधारशिला है। जनकल्याण, अधोसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और तकनीकी प्रगति के संतुलित समावेश के साथ यह बजट प्रदेश में सकारात्मक माहौल और विश्वास का वातावरण मजबूत करेगा।
विकसित छत्तीसगढ़ की रूपरेखा तैयार की गई है : संतोष पांडेय
रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता एवं सांसद संतोष पांडेय ने प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार के नए विधानसभा भवन में प्रस्तुत तीसरे बजट को ऐतिहासिक एवं सर्वसमावेशी बताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के इस बजट मे विकसित छत्तीसगढ़ की रूपरेखा तैयार की गई है। श्री पाण्डेय ने कहा कि इस बजट में बस्तर से लेकर सरगुजा तक सरकार ने दिल खोलकर प्रावधान रखा है। किसान, युवा, महिला सभी को इस बजट का लाभ मिलेगा। प्रदेश की 3 करोड़ जनता के हितों को ध्यान में रखकर यह बजट प्रस्तुत किया गया है। छत्तीसगढ़ का यह बजट सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास के बीच संतुलन स्थापित करेगा। जहाँ एक ओर ‘महतारी वंदन’ और ‘रानी दुर्गावती योजना’ से महिलाओं और बच्चियों का भविष्य सुरक्षित करने का प्रयास है, वहीं युवाओं के लिए ‘उद्यम क्रांति’ जैसे कदम राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूती प्रदान करेंगे। महतारी वंदन योजना के लिए 8200 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रदेश की मातृशक्ति को सशक्त करने के लिए, प्रदेश के कृषि उन्नत योजना के तहत 10 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में रखा गया है। बस्तर को पर्यटन के क्षेत्र में विकसित करने सहित पूरे छत्तीसगढ़ के समुचित विकास की दृष्टि में यह बजट तैयार किया गया है। भाजपा के सभी प्रवक्ताओं ने बजट की प्रशंसा की है।
एजुकेशन सिटी बनने से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा की दिशा में नई क्रांति आएगी – नंदन जैन
भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नंदन जैन ने ऐतिहासिक बजट के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं वित्त मंत्री ओपी चौधरी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 9450 करोड़ रुपये पीडब्ल्यूडी कार्यों के लिए देकर सड़कों और अधोसंरचना को नई मजबूती दी गई है। 1750 करोड़ उद्योग और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए आवंटित कर युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि यह बजट छत्तीसगढ़ को निवेश और औद्योगिक विकास का नया केंद्र बनाने की दिशा में निर्णायक कदम है। अबूझमाड़ और जगरगुंडा में 100 करोड़ की लागत से एजुकेशन सिटी का प्रावधान नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा की क्रांति लाएगा। दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर में सीजीआईटी की स्थापना तथा 35 करोड़ से एआई सेंटर की शुरुआत युवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़कर उन्हें राष्ट्रीय और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाएगी। यह बजट भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
बजट सर्वसमावेशी विकास की अवधारणा को साकार करने की दिशा में क्रांतिकारी कदम : अग्रवाल
रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व वित्त मंत्री व भाजपा के वरिष्ठ विधायक अमर अग्रवाल ने मंगलवार को प्रदेश की विधानसभा में प्रस्तुत बजट-2026-27 के प्रस्तावों का स्वागत करते हुए बजट प्रावधानों को सर्वसमावेशी विकास की अवधारणा को साकार करने की दिशा में उठाया क्रांतिकारी कदम बताया। श्री अग्रवाल ने कहा कि बजट में सुशासन और तकनीक पर जोर देते हुए इसी प्रकार फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन और उन्नत आईटी सेवाओं के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुँचाने का लक्ष्य तय किया गया है। ‘द कॉल ऑफ द वाइल्ड’ और आधुनिक इमारतों के दृश्य राज्य की सांस्कृतिक विरासत और आधुनिकता के अद्भुत संगम को प्रदर्शित करते हैं। बजट में कृषक उन्नति योजना के लिए 10 हजार करोड़ रु., महतारी वंदन योजना के लिए 8200 करोड़ रु., शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान भारत के लिए 1500 करोड़ रु., राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 2000 करोड रुपए, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण योजना हेतु 265 करोड़ रु., मुख्यमंत्री पेंशन योजना हेतु 450 करोड़ रु., राष्ट्रीय विद्या पेंशन योजना हेतु 400 करोड़रु., पीएम जनमन योजना के लिए 720 करोड़ रु., लोक निर्माण विभाग अंतर्गत 9450 करोड रुपए के प्रावधान के साथ ही अधोसंरचना विकास के दृष्टिगत लोक निर्माण विभाग अंतर्गत 9,450 करोड रु., जल संसाधन विभाग अंतर्गत 3,500 करोड रु., लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अंतर्गत लगभग 4,000 करोड़ रु., ग्रामीण विकास हेतु लगभग 3000 करोड़ रु., नगरीय विकास हेतु 2150 करोड़ रु., राज्य राजधानी क्षेत्र के लिए 68 करोड़ रु., द्रुतगामी सड़क संपर्क योजना के लिए 200 करोड़ रु., पहुंच विहीन ग्रामों पुल एवं सड़कों के निर्माण के लिए 50 करोड़ रु., बिलासपुर, अंबिकापुर एवं जगदलपुर हवाई अड्डों के अधोसंरचना विकास हेतु 80 करोड़ रुपए, 90 नए 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्रों के लिए 100 करोड रु., प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लिए 400 करोड़ रु., नगर निगमों में अधोसंरचना विकास हेतु 750 करोड़ रु., स्टेडियमों के विकास हेतु 70 करोड रु. और पीएसीएस में नए गोदामों के निर्माण हेतु 180 करोड रु. का का प्रावधान किया गया है। यह बजट स्पष्ट कर रहा है कि विकास केवल कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि धरातल पर लोगों के जीवन स्तर में सुधार ला रहा है।